पब्लिक समाचार

१० महिना अगाडि / ११९  पटक हेरिएको

डा.देवीप्रसाद आचार्य

साधारणः क्रान्ति भन्नाले लडाइँ, युद्ध वा झगडाजस्तो लाग्छ । तर, क्रान्ति युद्ध मात्र होइन । झैझगडा वा लडाइँ मात्र पनि होइन । हाम्रो देशमा ठूलाठूला राजनीतिक लडाइँ भए । यी लडाइँलाई राजनीतिक भाषामा क्रान्ति भनिएकाले यो शब्दभित्र युद्धको आभास बढी हुने गरेको हो । क्रान्तिको अर्थ आमूल परिवर्तन हो । रूपान्तरण हो । अहिले हाम्रो देश राजनीतिक परिवर्तन पछाडि आर्थिक विकासको प्रतीक्षामा रहेको छ । देशका राजनीतिक दलले विकासका ठूलाठूला कुरा गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा बारम्बार दोहो¥याउने गरेका छन् । तर, आर्थिक समृद्धिको मूलमन्त्र औद्योगिक क्रान्ति हो । उद्योेगधन्दा स्थापना गर्ने बाटोमा राज्य हिँड्न सकेको छैन । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा राज्यले ठोस भिजन बनाउन सकेको छैन । हाम्रो देशमा औद्योेगीकरण एवं कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण नगरिकन दिगो आर्थिक समृद्धि हुन सम्भव छैन ।

हाम्रो देशमा विभिन्न राजनीतिक दर्शनको आधारमा राज्यव्यवस्था परिवर्तन गर्ने कार्य भए । अहिले देश लोकतान्त्रिक संघीय प्रणालीको समाजवादउन्मुख समावेशी समाज निर्माणको अभ्यासमा प्रवेश गरेको छ । आजसम्मका राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि राजनीतिक दललगायत आमनागरिकले आआप्mनो ठाउँबाट खरो भूमिका निर्वाह गरे । राजनीतिक परिवर्तन भयो । तथा भिजन अपेक्षाअनुरूप देशमा विकासले गति लिन नसकेकाले समाजका लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, स्वतन्त्र चिन्तक, सामाजिक अभियन्तालगायत सर्वसाधारण नागरिकले राज्यको कार्यशैलीप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । समाजमा राजनीतिक परिवर्तन केका लागि भन्ने विषयमा आलोचनात्मक बहस हुने गरेको छ ।
अहिले समाजमा राजनीतिक परिवर्तन नागरिक अधिकारका लागि मात्र हो वा आमजनतालाई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायतका सुविधाको पहुँचको लागि हो भन्ने पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ । प्रजातन्त्रको ३० वर्षमा जनताको घर आगनमा प्रजातन्त्रको अनुभव हुन सकेको छैन । आमनागरिकले विकासको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । लोकतन्त्र नेपाली नागरिकका लागि बोल्न पाउने तर रोजगार नपाउने वा कमाउन विदेश नगइकन खान नपाउने तन्त्रका रूपमा आलोचित हुँदै आएको छ । देशको युवा पुस्ता रोजगारीका लागि विदेश जानुपरेको छ । महँगीले आकाश छोएको छ । देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ ।

राज्यले आर्थिक स्रोतको माध्यम गरिब जनताबाट कर असुली, रेमिट्यान्स र वैदेशिक ऋण वा अनुदानलाई बनाएको छ । सरकारको यो आर्थिक नीति दीर्घकालीन सोचमा आधारित हुन सक्दैन । कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नगरी उत्पादन बढ्न सक्दैन । कृषि उत्पादनबिना उद्योेगिक क्रान्ति सम्भव हुँदैन । अहिले कृषिमा उत्पादन घट्दो छ । गाउँ बस्तीहरू युवाविहीन भएका छन् । गाउँमा वृद्घ नागरिक र केटाकेटीका बस्ती भएका छन् । गाउँका किसानका खेतबारी बाँझिएका छन् । गोठ भत्किएका छन् । प्रत्येक दिन १५ सयको हाराहारीमा युवा विदेशिएको तथ्यांक छ । छोराछोरीले विदेशबाट पठाएको पैसाले नुन, तेल चामल किनेर गुजारा चलेको छ । लाखौंको संख्यामा दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भएपछि कृषि उत्पादनको क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने सोच राज्यसँग खै त ?

लोकतन्त्र आएपछि राज्यले कुनै पनि उद्योेगधन्दा स्थापना गरेको छैन । बरु हजारौंको संख्यामा रहेका उद्योेग बन्द भएका छन् । चलेका उद्योेग पनि बन्द हुने अवस्थामा रहेका समाचार आउने गरेका छन् । संघीय राज्य प्रणालीसँग जोडिएको यति ठूलो व्ययभार गरिब जनताबाट उठाएको कर र विपे्रषणबाट मात्र कसरी चल्न सक्छ ? देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो । किन्तु, शासकमा विकास मोडेल, औद्योेगीकरण, शिक्षालाई रोजगारमैत्री बनाउने चिन्तनमा परिवर्तन आउन सकेन ।
स्वास्थ्य सेवालाई सस्तो, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने चिन्तन । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण, व्यवसायीकरण एवं निर्यातमुखी बनाउने चिन्तन । नागरिकलाई सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने चिन्तन । कृषक परिवारलाई कृषि शिक्षा, तालिम, आर्थिक सहयोगलगायतका सुविधाको व्यवस्था गर्ने चिन्तन । देशका कृषि विज्ञसँग सहकार्य गर्ने चिन्तन । साहु, महाजन उद्योेगीलाई लगानी गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने चिन्तन । यसरी हेर्दा राज्यको आर्थिक समृद्धिको कार्यशैली काशी जानु कुतीको बाटो भनेझंै लाग्छ ।
हाम्रो जस्तो प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण मुलुकमा विकासको बाटो पहिल्याउन सकेमा आर्थिक विकास गर्न कठिन छैन । अहिले विश्वबजारमा आधुनिक औजार तयारी छन् । नयाँ, बीउ, विजन, मल, खादलगायतका अब्बल उत्पादन गर्न सकिने विधि बनेका छन् । विज्ञान र प्रविधिको उपलब्धताले औद्योेगीकरण गर्न सहज अवस्था छ । तर, पनि राज्यको कार्यशैली क्लिष्ट छ, अष्पष्ट छ । राज्यले ७५३ वटै स्थानीय तहमा उत्पादन हुन सक्ने अन्न, फलपूmललगायतका नगदेबाली उत्पादनको सम्भावनाको अध्ययन एवं अनुसन्धान गरी तद्अनुरूपको कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेमा यसो हुन सकेको छैन । राज्यको इच्छाशक्ति नभएको हो कि नाच्न नजान्ने आगन टेढो भनेझैं विकासको मोडेल तयार गर्ने ढंग नपुगेको हो ?

देशमा कृषि प्राविधिक छन् । विज्ञ, विशेषज्ञ पनि छन् । यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्नका लागि स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी प्राविधिकको समूहको व्यवस्था गरी त्यहाँका कृषकलाई तालिम दिन सकिन्छ । रोजगारी नपाएर अल्मलिएका युवा वर्ग एवं परम्परागत शैलीमा खेती गर्दै आएका हरेक उमेर समूहका कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ । स्वरोजगारको सिर्जना गर्न सकिन्छ । तत्कालीन रूपमा अनौपचारिक कृषि व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गरी कृषिलाई आय आर्जनको माध्यम बनाउन सकिन्छ । यस दिशामा सरकारको कार्ययोजना खै त ?
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र कृषिउत्पादनमा आधारित घरेलु, मझौला एवं ठूला उद्योेग स्थापना गर्ने राज्यसँग भिजनको अभाव देखिन्छ । राज्यले शिक्षाको माध्यमद्वारा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर सक्षम जनशक्तिको माध्यमले प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा राजनीतिकलाई देश विकासको मानक ठानेकाले मुलुक जहाँको त्यहीँ रहेको हो । कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्नका लागि विशेषज्ञ र विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्छ । कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कृषि र उद्योेगसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ । खै त राज्यसँग उल्लेखित कार्य योजना ? अद्योेगीकरणको खाका ?
प्रस्ट भिजन भएको राज्य नभएसम्म विकासका गफ राजनीतिक उद्योेग चलाउने माध्यम मात्र हो । दक्ष जनशक्तिको अभावमा देशको विकास असम्भवको कुरा हो । सिंहदरबारबाट विकासको जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि विकासको मूलआधारको बाटो नपहिल्याएसम्म विकास सम्भव हुँदैन । हाम्रो देशमा विकासको आधार क्षेत्र कृषि, पशुपालन, जल, जंगल, जडीबुटी तथा पर्यटन हुन् । उल्लेखित क्षेत्रमा दूरदर्शिताका साथ काम नगरेसम्म आर्थिक समृद्धि असम्भव छ । राज्यले छोटो समय र कम लगानीमा आर्थिक विकासको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि राज्यले कार्यनीति बनाई देशका कृषिविज्ञ, विशेषज्ञ, साहुमहाजन, लगानीकर्ता एवं प्राविधिकसँग सहकार्य गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

गाउँको विकासका लागि कृषि र पशुपालनलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न नै आर्थिक क्रान्ति हो । यसका लागि किसानका खेत, बारी, फाँट र डोलहरूमा अन्न फलाउने तरिका अपनाउनुपर्छ । सिँचाइका व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ । पानी, पन्यालो, कुलो नहर बनाउन लगानी गर्नुपर्छ । गाउँमा नै उपलब्ध भएको जल, जमिन, जडीबुटी र जंगलको अधिकतम प्रयोग गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । तरकारी खेती, फलपूmल खेती, पुष्पखेती, माछा पालन, अदुवा, अलंैची अम्रिसो, माहुरी पालन, रेसम खेतीलगायतका नगदे बालीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसको लागि किसानलाई कृषि शिक्षा दिनुपर्छ । अनि मात्र आर्थिक वृद्धि हुन्छ । स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुन्छन् । आयआर्जनका बाटा खुल्छन् । विकासले गति लिन सक्छ ।
अन्त्यमा, राज्यले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई आधुनिक ज्ञान, विज्ञान र प्राविधिक सीपमा जोडेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ । किसान आधुनिक कृषि प्रणालीमा प्रशिक्षित भएपछि उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । अनि राज्यले कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योेग स्थापना गर्ने प्रभावकारी कार्यजोजना बनाउनु पर्छ । यसो हुन सकेमा आर्थिक समृद्धिको सुरुवात हुन सक्छ । यसर्थ, राज्यले कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योेगधन्दाको स्थापना गर्ने दृष्टिकोण, कार्ययोजना एवं औद्योगिक क्रान्तिको खाकासहित काम गरोस् ।

बिहिबार, पौष २४, २०७६मा प्रकाशित गरिएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित खबरहरु
हाम्रो बारेमा

उदयपुरका जागरुक युवा पत्रकारहरुको पहलमा सञ्चालित यस पब्लिक समचार (Publicsamchar.com)ले अनलाईन प्रबिधिको माध्यमबाट ‘विश्वसंँग उदयपुरलाइ जोड्ने’ अभियान अन्तर्गत बिभिन्न समाचार, सन्तुलित विचार, अन्तरवार्ता आदी बिषयवस्तुलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछ ।

हाम्रो टिम

पब्लिक नेटवर्क मिडिया प्रा.लि.द्वारा संचालन
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलय दर्ता न.: २३८८५७/०७७/०७८
प्रकाशक/कार्यकारी सम्पादक :मनोज श्रेष्ठ
सम्पादक :चित्र बहादुर केप्छाकी मगर
न्युज डेस्क:नारायण श्रेष्ठ /सुशिला श्रेष्ठ

सम्पर्क

१.कार्यालय :त्रियुगा नगरपालिका ११,गाईघाट
२.समाचार शाखाः ९८४२८२८०२८
३.ईमेल :[email protected]
४.ईमेल:[email protected]
५.विज्ञापन तथा सुचनाको लागि :९८०३३२२०२२