पब्लिक समाचार

७ महिना अगाडि / ५४  पटक हेरिएको

डा.देवीप्रसाद आचार्य

साधारणः क्रान्ति भन्नाले लडाइँ, युद्ध वा झगडाजस्तो लाग्छ । तर, क्रान्ति युद्ध मात्र होइन । झैझगडा वा लडाइँ मात्र पनि होइन । हाम्रो देशमा ठूलाठूला राजनीतिक लडाइँ भए । यी लडाइँलाई राजनीतिक भाषामा क्रान्ति भनिएकाले यो शब्दभित्र युद्धको आभास बढी हुने गरेको हो । क्रान्तिको अर्थ आमूल परिवर्तन हो । रूपान्तरण हो । अहिले हाम्रो देश राजनीतिक परिवर्तन पछाडि आर्थिक विकासको प्रतीक्षामा रहेको छ । देशका राजनीतिक दलले विकासका ठूलाठूला कुरा गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा बारम्बार दोहो¥याउने गरेका छन् । तर, आर्थिक समृद्धिको मूलमन्त्र औद्योगिक क्रान्ति हो । उद्योेगधन्दा स्थापना गर्ने बाटोमा राज्य हिँड्न सकेको छैन । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा राज्यले ठोस भिजन बनाउन सकेको छैन । हाम्रो देशमा औद्योेगीकरण एवं कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण नगरिकन दिगो आर्थिक समृद्धि हुन सम्भव छैन ।

हाम्रो देशमा विभिन्न राजनीतिक दर्शनको आधारमा राज्यव्यवस्था परिवर्तन गर्ने कार्य भए । अहिले देश लोकतान्त्रिक संघीय प्रणालीको समाजवादउन्मुख समावेशी समाज निर्माणको अभ्यासमा प्रवेश गरेको छ । आजसम्मका राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि राजनीतिक दललगायत आमनागरिकले आआप्mनो ठाउँबाट खरो भूमिका निर्वाह गरे । राजनीतिक परिवर्तन भयो । तथा भिजन अपेक्षाअनुरूप देशमा विकासले गति लिन नसकेकाले समाजका लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, स्वतन्त्र चिन्तक, सामाजिक अभियन्तालगायत सर्वसाधारण नागरिकले राज्यको कार्यशैलीप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । समाजमा राजनीतिक परिवर्तन केका लागि भन्ने विषयमा आलोचनात्मक बहस हुने गरेको छ ।
अहिले समाजमा राजनीतिक परिवर्तन नागरिक अधिकारका लागि मात्र हो वा आमजनतालाई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायतका सुविधाको पहुँचको लागि हो भन्ने पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ । प्रजातन्त्रको ३० वर्षमा जनताको घर आगनमा प्रजातन्त्रको अनुभव हुन सकेको छैन । आमनागरिकले विकासको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । लोकतन्त्र नेपाली नागरिकका लागि बोल्न पाउने तर रोजगार नपाउने वा कमाउन विदेश नगइकन खान नपाउने तन्त्रका रूपमा आलोचित हुँदै आएको छ । देशको युवा पुस्ता रोजगारीका लागि विदेश जानुपरेको छ । महँगीले आकाश छोएको छ । देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ ।

राज्यले आर्थिक स्रोतको माध्यम गरिब जनताबाट कर असुली, रेमिट्यान्स र वैदेशिक ऋण वा अनुदानलाई बनाएको छ । सरकारको यो आर्थिक नीति दीर्घकालीन सोचमा आधारित हुन सक्दैन । कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नगरी उत्पादन बढ्न सक्दैन । कृषि उत्पादनबिना उद्योेगिक क्रान्ति सम्भव हुँदैन । अहिले कृषिमा उत्पादन घट्दो छ । गाउँ बस्तीहरू युवाविहीन भएका छन् । गाउँमा वृद्घ नागरिक र केटाकेटीका बस्ती भएका छन् । गाउँका किसानका खेतबारी बाँझिएका छन् । गोठ भत्किएका छन् । प्रत्येक दिन १५ सयको हाराहारीमा युवा विदेशिएको तथ्यांक छ । छोराछोरीले विदेशबाट पठाएको पैसाले नुन, तेल चामल किनेर गुजारा चलेको छ । लाखौंको संख्यामा दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भएपछि कृषि उत्पादनको क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने सोच राज्यसँग खै त ?

लोकतन्त्र आएपछि राज्यले कुनै पनि उद्योेगधन्दा स्थापना गरेको छैन । बरु हजारौंको संख्यामा रहेका उद्योेग बन्द भएका छन् । चलेका उद्योेग पनि बन्द हुने अवस्थामा रहेका समाचार आउने गरेका छन् । संघीय राज्य प्रणालीसँग जोडिएको यति ठूलो व्ययभार गरिब जनताबाट उठाएको कर र विपे्रषणबाट मात्र कसरी चल्न सक्छ ? देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो । किन्तु, शासकमा विकास मोडेल, औद्योेगीकरण, शिक्षालाई रोजगारमैत्री बनाउने चिन्तनमा परिवर्तन आउन सकेन ।
स्वास्थ्य सेवालाई सस्तो, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने चिन्तन । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण, व्यवसायीकरण एवं निर्यातमुखी बनाउने चिन्तन । नागरिकलाई सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने चिन्तन । कृषक परिवारलाई कृषि शिक्षा, तालिम, आर्थिक सहयोगलगायतका सुविधाको व्यवस्था गर्ने चिन्तन । देशका कृषि विज्ञसँग सहकार्य गर्ने चिन्तन । साहु, महाजन उद्योेगीलाई लगानी गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने चिन्तन । यसरी हेर्दा राज्यको आर्थिक समृद्धिको कार्यशैली काशी जानु कुतीको बाटो भनेझंै लाग्छ ।
हाम्रो जस्तो प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण मुलुकमा विकासको बाटो पहिल्याउन सकेमा आर्थिक विकास गर्न कठिन छैन । अहिले विश्वबजारमा आधुनिक औजार तयारी छन् । नयाँ, बीउ, विजन, मल, खादलगायतका अब्बल उत्पादन गर्न सकिने विधि बनेका छन् । विज्ञान र प्रविधिको उपलब्धताले औद्योेगीकरण गर्न सहज अवस्था छ । तर, पनि राज्यको कार्यशैली क्लिष्ट छ, अष्पष्ट छ । राज्यले ७५३ वटै स्थानीय तहमा उत्पादन हुन सक्ने अन्न, फलपूmललगायतका नगदेबाली उत्पादनको सम्भावनाको अध्ययन एवं अनुसन्धान गरी तद्अनुरूपको कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेमा यसो हुन सकेको छैन । राज्यको इच्छाशक्ति नभएको हो कि नाच्न नजान्ने आगन टेढो भनेझैं विकासको मोडेल तयार गर्ने ढंग नपुगेको हो ?

देशमा कृषि प्राविधिक छन् । विज्ञ, विशेषज्ञ पनि छन् । यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्नका लागि स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी प्राविधिकको समूहको व्यवस्था गरी त्यहाँका कृषकलाई तालिम दिन सकिन्छ । रोजगारी नपाएर अल्मलिएका युवा वर्ग एवं परम्परागत शैलीमा खेती गर्दै आएका हरेक उमेर समूहका कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ । स्वरोजगारको सिर्जना गर्न सकिन्छ । तत्कालीन रूपमा अनौपचारिक कृषि व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गरी कृषिलाई आय आर्जनको माध्यम बनाउन सकिन्छ । यस दिशामा सरकारको कार्ययोजना खै त ?
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र कृषिउत्पादनमा आधारित घरेलु, मझौला एवं ठूला उद्योेग स्थापना गर्ने राज्यसँग भिजनको अभाव देखिन्छ । राज्यले शिक्षाको माध्यमद्वारा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर सक्षम जनशक्तिको माध्यमले प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा राजनीतिकलाई देश विकासको मानक ठानेकाले मुलुक जहाँको त्यहीँ रहेको हो । कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्नका लागि विशेषज्ञ र विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्छ । कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कृषि र उद्योेगसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ । खै त राज्यसँग उल्लेखित कार्य योजना ? अद्योेगीकरणको खाका ?
प्रस्ट भिजन भएको राज्य नभएसम्म विकासका गफ राजनीतिक उद्योेग चलाउने माध्यम मात्र हो । दक्ष जनशक्तिको अभावमा देशको विकास असम्भवको कुरा हो । सिंहदरबारबाट विकासको जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि विकासको मूलआधारको बाटो नपहिल्याएसम्म विकास सम्भव हुँदैन । हाम्रो देशमा विकासको आधार क्षेत्र कृषि, पशुपालन, जल, जंगल, जडीबुटी तथा पर्यटन हुन् । उल्लेखित क्षेत्रमा दूरदर्शिताका साथ काम नगरेसम्म आर्थिक समृद्धि असम्भव छ । राज्यले छोटो समय र कम लगानीमा आर्थिक विकासको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि राज्यले कार्यनीति बनाई देशका कृषिविज्ञ, विशेषज्ञ, साहुमहाजन, लगानीकर्ता एवं प्राविधिकसँग सहकार्य गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

गाउँको विकासका लागि कृषि र पशुपालनलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न नै आर्थिक क्रान्ति हो । यसका लागि किसानका खेत, बारी, फाँट र डोलहरूमा अन्न फलाउने तरिका अपनाउनुपर्छ । सिँचाइका व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ । पानी, पन्यालो, कुलो नहर बनाउन लगानी गर्नुपर्छ । गाउँमा नै उपलब्ध भएको जल, जमिन, जडीबुटी र जंगलको अधिकतम प्रयोग गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । तरकारी खेती, फलपूmल खेती, पुष्पखेती, माछा पालन, अदुवा, अलंैची अम्रिसो, माहुरी पालन, रेसम खेतीलगायतका नगदे बालीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसको लागि किसानलाई कृषि शिक्षा दिनुपर्छ । अनि मात्र आर्थिक वृद्धि हुन्छ । स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुन्छन् । आयआर्जनका बाटा खुल्छन् । विकासले गति लिन सक्छ ।
अन्त्यमा, राज्यले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई आधुनिक ज्ञान, विज्ञान र प्राविधिक सीपमा जोडेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ । किसान आधुनिक कृषि प्रणालीमा प्रशिक्षित भएपछि उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । अनि राज्यले कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योेग स्थापना गर्ने प्रभावकारी कार्यजोजना बनाउनु पर्छ । यसो हुन सकेमा आर्थिक समृद्धिको सुरुवात हुन सक्छ । यसर्थ, राज्यले कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योेगधन्दाको स्थापना गर्ने दृष्टिकोण, कार्ययोजना एवं औद्योगिक क्रान्तिको खाकासहित काम गरोस् ।

बिहिबार, पौष २४, २०७६मा प्रकाशित गरिएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित खबरहरु
हाम्रो बारेमा

उदयपुरका जागरुक युवाहरुको पहलमा संचालनमा आएको यस पब्लिक समचार अनलाइन पत्रिकाले “विश्वसंग उदयपुरलाइ  जोड्ने” अभियान अन्तर्गत बिभिन्न समाचार , विचार , लेख , रिपोर्ट , अन्तर्वार्ता आदि बिषय साइटमा समेट्दै आएको छ ।पत्रकार र पत्रकारिताका मूल्य र मान्यतासँग बिषम परिस्थितिमा समेत सम्झौता नगरी हरेक क्षेत्रका स्वस्थ र सन्तुलित समाचार पाठकहरुका उद्धेश्य र रुचि अनुसार पस्किने हाम्रो प्रयास सदा सर्वदा रहने छ ।

सम्पर्क

१.कार्यालय : त्रियुगा नगरपालिका ११,गाईघाट
२.समाचार शाखाः ९८४२८२८०२८
३.ईमेल :[email protected]
४.विज्ञापन तथा सुचनाको लागि :९८०३३२२०२२
५.ईमेल:[email protected]